पोस्ट ऑफिस विभाग से दोषियों पर कार्यवाही की मांग !

ओबरा पोस्ट ऑफिस आधार केंद्र पर सरकारी नियम से ज्यादा लिया जा रहा शुल्क ! पोस्ट ऑफिस विभाग से दोषियों पर कार्यवाही की मांग !

उत्तर प्रदेश : सोनभद्र (ओबरा) 31 अगस्त 2024 : इण्डिया पोस्ट ऑफिस द्वारा आधार बनवाने व संसोधन के लिए ओबरा पोस्ट ऑफिस कार्यालय में आधार सेन्टर खुलवाया गया है । परन्तु इस आधार केंद्र पर भारत सरकार आधार डिपार्टमेंट के गाइडलाइन की धज्जियां पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी / ऑपरेटर द्वारा खुलेआम उड़ाया जा रहा हैं और नया आधार निःशुल्क की जगह 100 रुपया मनमानी अवैध वसूली के साथ आधार बनाना शुरू कर दिया गया व कोई भी जानकारी अपडेट में भी 100 रुपया लिया जा रहा हैं जो पूर्ण रूप से नियमों के विपरीत हैं । वहीं आधार बनवाने व संसोधन के लिए आये ग्रामीणों द्वारा कहा गया की आधार सेंटर के ऑपरेटर सरकार के द्वारा तय शुल्क से अधिक वसूली कर बच्चों संग अभिभावकों का भी शोषण कर रहे हैं । उन लोंगों का कहना है कि आधार अपडेट कराने अथवा नया आधार बनवाने पर कर्मचारी / ऑपरेटर के द्वारा प्रति आधार चार्ज के रूप मे 100 रुपया लिया जा रहा हैं जबकि सरकार के द्वारा आधार अपडेट करने व नया एनरोलमेंट करने का शुल्क तय किया गया है जो की रेट लिस्ट कही भी पोस्ट ऑफिस कार्यालय पर कही प्रदर्शित नहीं हैं । आधार पंजीकरण व संशोधन स्लिप का नीचे का हिस्सा भी फाड़ कर रख लिया जा रहा है, जिसमे की स्पष्ट होता है ग्राहक को कितना पैसा देना है इनके द्वारा कोई भी रजिस्टर नहीं मेंटेन किया जा रहा है । इस सम्बन्ध में जनता की सूचना पर पहुचे भाजपा नेता मनीष विश्वकर्मा द्वारा सोनभद्र पुलिस व पोस्ट ऑफिस विभाग को सूचना दिया गया और यह मांग किया गया की आधार केंद्र पर शासन के मंशा के विपरीत धन लिया जा रहा है जो पूर्ण रूप से गलत है आधार पंजीयन करने पर 100 रुपया अन्य कोई भी जानकारी अपडेट करने पर 100 रुपया लिया जा रहा है जबकी बायोमैट्रिक अपडेट का 100 रुपया नियम है । आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र की जनता अपना आधार बनावाने के लिए दूर दराज से आकर अपना दैनिक मजदूरी नुकसान करके अपने बच्चों का आधार अपडेट व संसोधन करवाने आ रहे है लेकिन सरकार के कर्मचारी ही अगर इस तरह करेंगे तो समाज में क्या सन्देश जायेगा । शासन प्रशासन को जनता के इस आधार के विकट समस्या को संज्ञान में लेकर ग्राम पंचायत स्तर व गांव गांव सरकार की योजना पहुंचाने वाले जन सेवा केंद्र पर आधार सुविधा को संचालित करने से जनता को सहूलियत होगा और गरीब आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र को लोगों को केन्द्र व राज्य सरकार की तमाम योजनायें जैसे किसान सम्मान निधि, छात्रवृति, आयुष्मान कार्ड, राशन कार्ड, फैमिली आईडी कार्ड, पीएम आवास, आधार पैन लिंक, पीएम स्वनिधि योजना, विद्यालय में प्रवेश व अन्य सैंकडों योजनाओं में लाभ लेने में आसानी होंगी । स्टेट न्यूज़ को-ऑर्डिनेटर उत्तर प्रदेश अश्विनी कुमार ठाकुर की रिपोर्ट

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