उत्तर प्रदेश : वाराणसी
20 सितम्बर 2024 : विद्युत संविदा कर्मचारी महासंघ, उ.प्र के आवाहन पर असिस्टेंट बिलिंग, राजस्व वसूली आदि कार्यों के निर्धारित लक्ष्यों को पूरा न होने की आड़ मे दोषी ठहराकर संविदा कर्मियों का उत्पीड़न किए जाने की नियत से किए गए स्थानांतरण और छंटनी किए जाने के विरोध में विद्युत मजदूर संगठन व विद्युत संविदा मजदूर संगठन द्वारा वाराणसी सिगरा पर सत्याग्रह एवं 16 सूत्रीय मांगों के समर्थन में ज्ञापन प्रेषित करने के सन्दर्भ में । संगठन की ओर से श्री इंद्रेश कुमार राय, वेद प्रकाश राय, संदीप कुमार, संजय सिंह, राजू अंबेडकर, रविन्द्र कुमार पटेल, अच्छेलाल प्रजपति, संजय शर्मा, अभिषेक पटेल, चंद्रभूषण शास्त्री, दिलीप वर्मा, सुनील बिंद, दीपू मिश्रा, रुद्र प्रताप, धर्मराज यादव, धीरज चौरसिया, प्रियांशु सिंह पदाधिकारी मौजूद रहे । पूर्वांचल अध्यक्ष संविदा श्री संजय सिंह ने बताया कि प्रबन्धन द्वारा असिस्टेंट बिलिंग, राजस्व वसूली आदि कार्यों के निर्धारित लक्ष्यों को पूरा न होने की आड़ मे दोषी ठहराकर संविदा कर्मियों का उत्पीड़न किए जाने की नियत से किए गए स्थानांतरण और छंटनी किया जा रहा है जिससे पूरे प्रदेश के संविदाकर्मचारियों के अंदर उबाल आ गया है । प्रबन्धन द्वारा दिन प्रतिदिन संविदा कर्मचारियों का शोषण बढ़ता जा रहा है । पूर्वांचल महामंत्री श्री वेद प्रकाश राय ने बताया कि 10 हजार मासिक के अल्प वेतनभोगी संविदा कर्मचारियों से प्रबन्धन द्वारा राजस्व वसूली, बिलिंग, निर्बाध विद्युत आपूर्ति बहाल रखने सहित दर्जनों कार्य कराए जा रहे हैं । कार्यों को समय से बिना किसी सुविधा के पूर्ण करने की भी जिम्मेदारी संविदा कर्मचारियों की ही है और पूरा ना होने की स्थित में कार्य से निकाल दिया जा रहा है । DM श्री रवीन्द्र कुमार पटेल ने बताया की संविदा श्रमिकों को न्यूनतम वेतन ₹22,000 और लाइनमैन, एसएसओ तथा कम्प्यूटर ऑपरेटर को ₹25,000 दिए जाने करने की मांग के अलावा हटाए गए निर्दोष संविदा कर्मचारियों की पुनः बहाली, असिस्टेंट बिलिंग और राजस्व वसूली से जुड़े कार्यों के लक्ष्यों को न पूरा करने के बहाने से स्थानांतरण और छंटनी को रोकने की मांग भी शामिल थी । क्षेत्रीय अध्यक्ष संविदा श्री राजू अंबेडकर द्वारा मांग किया गया कि संविदा कर्मचारियों को श्रम कानूनों और अनुबंधों के विरुद्ध 14 से 16 घंटे काम करने के लिए मजबूर न किया तथा आउटसोर्स कर्मियों के लिए सेवा नियमावली बनाई जाए और रिक्त 65 हज़ार पदों पर 5 वर्ष अथवा अधिक वर्षों से कार्यरत संविदा कर्मियों को वरीयता से नियमित किया जाए ।नेशनल ब्यूरो चीफ डॉ. रेवती रमण चतुर्वेदी की रिपोर्ट
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